पुणे : ‘करोना विषाणूचे थैमान सर्वत्र सुरू असताना जगातील सर्वच देश अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्वाकांक्षी बदलांवर भर देत आहेत; मात्र या काळात हवामानबदलाकडेही गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे,’ असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. पुणे इंटरनॅशनल सेंटर अर्थात ‘पीआयसी’च्या क्लायमेट कलेक्टिव्ह पुणे उपक्रमांतर्गत जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, इकॉनॉमिक अँड सोशल अफेअर्स ऑफ दी युनायटेड नेशन्सचे माजी सरचिटणीस डॉ. नितीन देसाई, दी एनर्जी अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे (टेरी) प्रतिष्ठित फेलो व ‘आयपीसीसी’चे २०२०चे प्रमुख लेखक डॉ. दीपक दासगुप्ता आणि ‘पीआयसी’चे संस्थापक विश्वस्त व क्लायमेट इकोनॉमिक डायलॉगचे समन्वयक प्रा. अमिताव मलिक यांनी या वेळी उपस्थितांशी वेबिनारद्वारे संवाद साधला.
या वेळी डॉ. नितीन देसाई म्हणाले, ‘हवामानबदल आणि त्या संदर्भातील समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आपल्याला विविध उपक्रम राबवावे लागणार आहेत आणि याद्वारेच आपण अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा अपेक्षित ठिकाणी पोहोचवू शकू. हे करीत असताना प्रभावी धोरणांची अंमलबजावणी हे आपल्यासमोरील मुख्य आव्हान असेल. ऊर्जा वापराच्या बदलांकडे लक्ष देण्याबरोबरच कार्बन टॅक्स व ऊर्जेच्या वापराचा मोबदला आकारणे हा याचाच एक भाग म्हणावा लागेल. याबरोबरच अधिकाधिक नागरिकांनी घरून काम केल्याने शहरी भागांत पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम दिसून येत असेल, तर असे उपाय अंगीकारणे आज महत्त्वाचे ठरेल.’
‘सरकारवर अवलंबून न राहता महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टागोर व नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याप्रमाणे सामाजिक निधीद्वारे समाजासाठी आवश्यक बाबी उभारण्याची आज गरज आहे,’ असे डॉ. दीपक दासगुप्ता यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘कोविड-१९चा हा काळ केवळ भारतच नव्हे, तर जगासाठी एक आव्हान आहे. यामध्ये भारतासारख्या देशाला मर्यादित साधनसंपत्तीच्या जोरावर स्थलांतरित नागरिक, शेतकरी व तरुणांच्या समस्या, गरिबी आदींचाही सामना करावयाचा आहे. हे करीत असताना सामाजिक निधी (सोशल फंड) वाढविणे गरजेचे आहे. इतकेच नाही, तर घरे, धार्मिक, सामाजिक संस्था यांमध्ये असलेल्या पैशांचा विनियोगदेखील योग्य पद्धतीने करावा लागेल.’
डॉ. विजय केळकर म्हणाले, ‘उपलब्ध ऊर्जेचा योग्य वापर करण्याबरोबरच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर योग्य कर लावणे, आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ अर्थव्यवस्थेची उभारणी करणे यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. आर्थिक आणि पर्यावरणीय सुधारणा आणण्यासाठी नागरिकांना उत्तेजन देण्याबरोबरच निर्णय घेण्याच्या धोरणांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढविला पाहिजे. युवा पिढीमध्ये हवामानबदलासंदर्भात जागृती करून याविषयीच्या प्रश्नांमध्ये स्थानिक पातळीपासून त्यांना सामावून घेतले गेले पाहिजे. नजीकच्या भविष्यात अपेक्षित बदल हे याच युवा पिढीसाठी महत्त्वपूर्ण असून, त्यामध्ये त्यांच्या मतांचा विचार केल्याने त्यांना जबाबदारीची जाणीव होईल.’
डॉ. रघुनाथ माशेलकर म्हणाले, ‘निसर्गाची हानी न करता शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारण्याची आज वेळ असून, डिकार्बनायजेशनकडे लक्ष देणे योग्य ठरेल. पर्यावरणपूरक सुविधांचा फायदा भविष्यात उद्योगांना होणार असून, त्या दृष्टीने आज पावले टाकली गेली पाहिजेत. ‘कोविड-१९’नंतरच्या आव्हानात्मक काळात ‘इन्व्हेंट इन इंडिया’ अशी मोहीम सुरू करायला हवी. यामध्ये डिसेंट्रलायजेशन, डिकार्बनायजेशन व डिजिटलायझेशन यावर आपण भर दिला पाहिजे.’
‘‘जीडीपी’पेक्षाही ‘लो कार्बन इकोनॉमिक’ राष्ट्रीय निर्देशांक (नॅशनल इंडेक्स) म्हणून स्वीकारला गेला पाहिजे,’ असे प्रा. अमिताव मलिक यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘पर्यावरण बदलांकडे दुर्लक्ष आणि ग्लोबल वॉर्मिंग या सारख्याच बाबी असून, अर्थव्यवस्था व पर्यावरण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. याविषयी प्रभावी धोरण आखणे महत्त्वाचे असून, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास याचा मोठा फटका नजीकच्या भविष्यात अर्थव्यवस्थेबरोबरच नव्या पिढीला बसेल. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढविणे, राहणीमान बदलणे, कार्बन फूटप्रिंट्स कमी करणे आदी गोष्टींसाठी एकत्रित प्रयत्न होणे महत्त्वपूर्ण आहे. कोविड-१९ने जगाला एक झलक दाखविली असून, पर्यावरणाचा विचार केला नाही तर अर्थव्यवस्था कोसळून कशा प्रकारे त्याचा फटका बसू शकतो याचा लहानसा अनुभवच आपल्याला याद्वारे आला आहे. त्यामुळे यानंतर हवामान बदल व त्या संदर्भातील बाबी गांभीर्याने घेणे महत्त्वाचे आहे.’
